काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछानेलगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा मूलतः लामिछानेलगायतको समूहमाथि सहकारी ठगीको अभियोग लागेको छ ।
सहकारी ठगी गरेबापतको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा परिचालन गरी आफूले समेत लाभ लिएको भन्दै सरकारी वकिलले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाएको हो । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेमाथि संगठित अपराधको अभियोग समेत छ । तर संगठित अपराधको आरोपमा छुट्टै मुद्दा दर्ता हुँदैन । कुनै अपराध गर्दा तीन वा त्यो भन्दा बढीको समूह मिलेर योजनावद्ध र संगठित रुपमा अपराध गरेमा मूल सजायमा थप ५० प्रतिशत कैद हुनुपर्ने मागदावीसहित संगठित अपराधको अभियोग लगाइएको हुन्छ ।
आरोपपत्रमा रवि लामिछानेमाथि आफैले ३ करोड ३७ लाख ठगेको अभियोग छ, त्यो रकम सूर्यदर्शन सहकारीबाट रविको नाममा खडा भएको चेकबाट निकालिएको दावी छ । रविले त्यसमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ, रविलगायतको समूहले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट एक अर्ब ५१ करोड रुपैंया निकालेको र गोर्खा मिडिया लगायतमा ठगी गरेको आरोप पनि छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ ९त० अनुसारको कसुर भएको आरोप लगाएको छ ।
उक्त कानुनी व्यवस्थामा सहकारी संस्थालाई कसैले हानीनोक्सानी पुर्याउने क्रियाकलाप गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले त्यही कसुरको आरोपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसरी सहकारीको रकम हानीनोक्सानी गरेमा रकमको मात्रा अनुसार सजाय हुने व्यवस्था छ । रविमाथि एक अर्ब ५१ करोड ठगीमा संलग्न भएको आरोप छ । उक्त ऐनको दफा १२४ अनुसार, एक अर्बभन्दा बढीको सहकारी ठगीमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ । सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उनीहरुमाथि संगठित अपराधको कसुर गरेको आरोप लगाएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसुरमा समूह बनाई योजनावद्ध रुपमा लागेमा कूल सजायको थप आधा सजाय हुन्छ ।
रविमाथिको मुद्दामा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ अनुसार थप आधा सजाय हुनुपर्ने माग छ । त्यसरी हेर्दा रविमाथि १० वर्षका साथै त्यसको आधा अर्थात थप ५ वर्ष गरी कूल १५ वर्ष सजाय हुनुपर्ने मागदावी सहित अभियोग पेश भएको देखिन्छ । यसबाहेक रवि लामिछानेमाथि २८ करोड रुपैंया गैरकानुनी रुपमा कमाएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ । उक्त दफामा आरोप स्थापित भएमा विगो असुल्नुपर्ने, त्यसको दोब्बर जरिवाना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, कसुरको मात्रा हेरी दुईदेखि १५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा रविमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगको अधिकतम कैद मागदावी १५ वर्ष नै देखिन्छ । By Onlinekhabar.com
