२ पुष, काठमाण्डौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को शरुवाती पाँच महिनामा सरकारी वित्त करिब ६९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।
गत पाँच महिनाको अवधिमा आर्जन भएको सरकारको आम्दानीभन्दा सोही अवधिमा भएको खर्च बढी हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
मंसिर ३० सम्म सरकारको कुल आम्दानी ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । यसका आधारमा मंसिर मसान्तसम्म सरकारी वित्त करिब ६९ अर्बले घाटामा देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार गत मंसिर अन्तिमसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २६.०७ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ । सोही अवधिमा २५.८७ प्रतिशत कुल खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५.८७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च लक्ष्यको ३१.५३, पुँजीगत खर्च ११.९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८.५२ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वित्त व्यवस्थापनबाहेक चालु र पुँजीगत खर्च बढी हो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म वित्त व्यवस्थापनमा लक्ष्यको ४० प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएकामा मंसिर मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । वैदेशिक अनुदान भने ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर उठाउने सरकारी लक्ष्य छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कर राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २५.८३ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड ६७ लाख छ । सोही अवधिमा गैरकर राजस्व संकलन भने वार्षिक लक्ष्यको २२.४२ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २४ करोड २५ लाख बराबर छ । यो पनि लक्ष्यभन्दा कम हो । सरकारले मंसिरमा मात्र सवा ८८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो लक्ष्यभन्दा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कम हो । सरकारले मंसिरमा ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । एफपीओ र मर्जरको करबापत गएका दुई दिनमा सरकारलाई करिब पौने १३ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यति हुँदा पनि सरकारले राजस्व संकलनको मासिक लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत हो ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लक्ष्यको ६.१६ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो ।
