काठमाण्डौ/ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठेका विषयबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । र उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको हो ।

हिजो मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।





























