हेटौंडा/ बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्रालयको आगामी योजना र हालका गतिविधि सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्री जयराम थापाले गत साउन २० मा गठन भएको नयाँ सरकार पहिलो बैठकदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार गत भदौ २४ गतेको जेनेरेशन जेड प्रदर्शनको क्रममा मन्त्रालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने मन्त्रालयअन्तर्गतका १२ वटा यातायात कार्यालयमध्ये दुई पूर्ण र दुई आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
यद्यपि, यो कार्यालय सेवाग्राही केन्द्र भएकाले तुरुन्तै पुनर्निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ । मन्त्री थापाले प्रदेश सरकार गठनसँगै सबै मन्त्रालयमा चुस्त(दुस्त ९स्मार्ट सेवा० सुनिश्चित गर्न खर्च कटौतीको प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। संघीय सरकारबाट अनुमति पाएपछि एक महिनाभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ अनुमतिपत्र वितरण गरिने र यस अन्तर्गत सेवाग्राहीले लिखित र अभ्यास परीक्षा बाहेकका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरिएको यस प्रणालीले डिजिटल अनुमतिपत्र र क्यूआर कोडमार्फत सेवा द्रुत र पारदर्शी बनाउनेछ । बागमती सवारी दर्ता प्रणाली र ई(ब्लूबुक प्रणालीमार्फत सवारी कर, नविकरण र विवरण अनलाइन गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरिँदैछ ।
यसमा भुक्तानी प्रणालीमा भुक्तानी बटन राखेर सेवाग्राहीले घरमै बस्दा पनि सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बिचौलिया संस्कारलाई निर्मूल गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुवै सुदृढ गर्ने बताइएको छ । भद्र २३ र २४ गतेको जेनेरेशन जेड प्रदर्शनका क्रममा प्रदेशमा सरकारी सवारी साधन चारपाङ्ग्रे ५३ वटा र दुईपाङ्ग्रे १४२ वटा गरी कुल १९५ सवारी साधन नष्ट भएको छ। सो घटनामा कुल २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नागरिकहरूको पनि धेरै सवारी साधनमा क्षति पुगेको हुँदा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सवारी साधनको आ / व ०८२ र ०८३ को सवारी कर र नविकरण दस्तुर पूर्ण छुट गरिने तथा आंशिक क्षति भएका सवारी साधन प्रयोगमा नआउँदासम्म कर मिनाहा गरिने प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ । प्रदर्शनका कारण कार्यालयको सेवा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने जरिवाना पनि छुट गरिने बताइएको छ । मन्त्री थापाले मन्त्रालयले तयार पारेको रोडम्यापअनुसार सेवाग्राही सुविधा द्रुत, पारदर्शी र बिना सम्पर्क ९फेसलेस० बनाइने जानकारी दिनुभयो ।





























