राजनीति

काठमाडौँ / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउनेलगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय बैठक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । लामिछानेले बालुवाटार, बालकोट, बुढानिलकण्ठ र खुमलटार नभई मुसहर वा दलित बस्तीमा सर्वदलीय बैठक गरेर मुलुकका सामू रहेका विभिन्न मुद्दामा सर्वदलीय बैठक गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरू सत्ता र नियुक्तिका लागि वा भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा सर्वदलीय बैठक गर्ने गरेका भन्दै लामिछानेले मुलुकका मुद्दामा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यस्तो सर्वदलीय बैठकबाट विभिन्न पाँच मुद्दामा छिनोफानो गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । त्यसमा सहकारी र लघुवित्तका पीडितहरूको विषयमा पनि सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो ।...

काठमाडौं / सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नामबाट बिहीबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा अध्यादेश खारेज भइसकेकाले ऐनमा भएको साविककै व्यवस्था कायम राखि विधेयक दर्ता गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ ले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को केही व्यवस्थाहरुमा संशोधन गरेको थियो । तर, २०७८ असोज ११ मा सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएकाले अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानूनी व्यवस्थाहरुलाई हटाएर ऐनको साविककै व्यवस्था कायम राख्न संशोधन विधेयक ल्याईएको हो । विधेयकमा ऐनको दफा ३३ को उपदफा २, दफा ४८ को उपदफा १ का सम्बन्धमा अध्यादेश खारेज भएकाले साविककै अवस्था कायम राख्ने उल्लेख छ ।...