हेटौंडा/ महिला उत्थान समाज मकवानपुरले मनहरी गाउँपालिकामा ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता सम्बन्धी नीति, रणनीति, निर्देशिका तथा कार्यविधि २०८१’ को अध्ययन तथा विश्लेषणमा छलफल गरिएको छ ।
बुधबार मनहरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा स्वतन्त्र परामर्शदातासरिता दाहालले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । दाहालका अनुसार, अध्ययनको उद्देश्य गाउँपालिकाले हालसम्म महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, सामाजिक न्याय लगायतका क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीति र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नु हो। साथै, कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्यारा र कठिनाइको विश्लेषण गर्दै आगामी दिनका लागि स्पष्ट सुझाव दिनु पनि अध्ययनको अभिप्राय रहेको बताईएको छ । उनले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा तीनवटा अध्ययन विधि प्रयोग गरिएको जानकारी दिइन् । पहिलो, दस्तावेज समीक्षा, जसअन्तर्गत विगत तीन वर्षका कार्यक्रम तथा बजेट, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, सुरक्षित आवाससम्बन्धी मार्गदर्शनलगायत विभिन्न नीतिगत कागजातहरूको विश्लेषण गरिएको थियो । दोस्रो, ग्याप विश्लेषण, जसमा नीतिगत प्रावधान र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको अन्तर, स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था, तथा समन्वय अभावको मूल्यांकन गरिएको छ । तेस्रो, सरोकारवालाहरूको राय संकलन, जसबाट नीतिको प्रभावकारिता र सुधारका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, गाउँपालिकामा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी नीतिहरू रहे पनि लैङ्गिक बजेटको न्यून विनियोजन, निष्क्रिय व्यवस्थापन समिति, स्रोतको कमजोर उपयोग, अनुगमन प्रणालीको अभाव लगायत समस्याहरू विद्यमान रहेको छन् । सुरक्षित आवास तथा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै अध्ययनमा तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले प्रतिवेदनको विश्लेषणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै, नीति तथा कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्रहरू सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनी “लैङ्गिक समानता र समावेशीताको सुनिश्चितताका लागि कोष व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन, अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइन् । उनले आगामी आवधिक योजना तथा बजेट निर्माणमा अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइन् । महिला उत्थान समाज मकवानपुरले प्रतिवेदनका आधारमा नीति कार्यान्वयन सुधार, स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन, तथा सबै तहका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझावसहित सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
