हेटौंडा/ बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले १४ महिनाको अवधिमा सम्पन्न गरेका कार्यहरु सार्वजनिक गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएपछि २०८० जेठ ७ गते देखि २०८१ साउन ६ गते सम्म आफुले गरेका कार्यहरु आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्री लम्सालले १४ महिनामा गरेका कार्यहरु :
१) यातायात व्यवस्था विभागबाट इडीयल सिस्टम प्रदेश सरकार माताहत ल्याई जनअपेक्षा अनुसार छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन उक्त प्रविधिमा पहुँचको सुनिश्चितता र स्पेशिफिकेशन प्राप्त भई प्रिन्टिङ मेसिन र स्मार्टकार्ड खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवस्था तयार गरिएको । २) मन्त्रालय अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा रहेको सवारी साधनहरूको अभिलेखलाई डिजिटलाइजेशन तथा आर्केभिङ गर्ने कार्यको पूर्वाधार (हार्डवेयर, सफ्टवेयर र जनशक्ति) तयार भई कार्य प्रारम्भ गर्ने अवस्था तयार गरिएको । ३) यातायात क्षेत्रलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजाने सोच अनुसार निजी सवारी साधनको । कर भुक्तानी र ब्लुबुक नवीकरण अनलाइन पद्धति टिएमएस बाट सुरु गरिएको ।
४) सार्वजनिक सवारी साधनको पटके इजाजत लिने कार्यलाई अनलाइन पद्धतिबाट सुरु गरिएको । ५) मन्त्रालय अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको । ६) राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन कार्यविधि र विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकार (मन्त्रीपरिषद) मा पेश गरिएको । ७) प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रमा पर्ने “यातायात व्यवस्थापन“ सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी संघीय सरकारले निर्माण गरेको कानूनले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ ले प्रदेशको कार्यक्षेत्र मात्र होइन राजश्वमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने बनाएको हुँदा उक्त ऐन खारेजीका लागि कानूनी उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक ईजलाशमा मुद्धा दर्ता गरिएकोमा उक्त मुद्धा विचाराधीन रहेको ।
८) मन्त्रालय अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरू सल्लाघारी र सानोभरÞ्याङलाई स्तरोन्नति सहित स्थानान्तरण गर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालाय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) ठूलोभ–याङलाई कंलकीमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको । ९) प्रदेश भित्रका ९१ जना महिलालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा व्यवसायिक सवारी चालक सम्बन्धी तालिम (चारपाङ्ग्रे) प्रदान गरी यातायात क्षेत्रमा महिला श्रमिकको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै महिलालाई आर्थिक पहुँच निर्माण गर्ने एवं शशक्तीकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको । १०) सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेशका नौ वटा स्थानीय तहका २५० जना नागरिकलाई छोटो अवधिको विविध व्यवसायिक एवं सीपमूलक तालिम (३९० घण्टे) प्रदान गरी सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रमको सम्पन्न भएको । ११) बागमती प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीति–२०८० जारी गरिएको । १२) सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि स्वास्थ्य परिक्षण शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न प्रदेश सरकारबाट शुल्क निर्धारण गरिएको र कार्यान्वयन गर्ने गरी सुनिश्चितता गरिएको ।
१३) प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि र सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र वर्कशप, रिकन्डिसन सम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा तयार गरिएको । १४) काठमाडौं उपत्यका भित्र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा संचालन भइरहेका ट्रायल सेन्टरहरू मापदण्ड अनुसार नभएको भनी विभिन्न समयमा विभिन्न माध्यमवाट आएका गुनासोहरूलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयका सिनियर मेकानिकल इन्जिनियरको नेतृत्वमा सबै ट्रायल सेन्टरको नापजाँच गरी मापदण्ड अनुसार नभएका केही विषय तत्काल सुधार गर्न लगाइएको तथा ट्रायल परिक्षालाई थप पारदर्शी बनाउन तोकिएका ट्रायल सेन्टरहरूमा २ (दुई) महिना भित्रमा क्षमतायुक्त सि.सि. क्यामेरा जडान गर्न ट्रायल सेन्टर संचालकहरूलाई निर्देशन दिइएको । १५) मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधाराको कार्यालय भवन निर्माणका लागि काठमाडौ, गुर्जुधारामा संघीय सरकारको नाममा रहेको पाँच रोपनी जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरी कार्यालय भवन निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाई यसै आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिएको ।
१६) मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रायजसो यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू निजी घर भाडामा लिई संचालन गरिदै आएकोमा आफ्नै कार्यालय भवन निमार्ण गर्ने क्रममा काठमाडौं गुर्जुधारा भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाईएको छ। त्यसै गरी निजी भवनको सट्टामा सरकारी भवनमा कार्यालयहरू संचालन गर्ने कार्यको सुरुवात गरि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा बनेपा नगरपालिकाको भवनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरिएको । त्यसै गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय चावहिल र भक्तपुरलाई पनि सरकारी भवनहरू पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । अन्य कार्यालयहरू पनि सोही अनुरुप स्थानान्तरण गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको । १७) सार्वजनिक यातायातमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण र सेवाग्राही प्रति गरिने व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि चालक, सहचालकको लागि सचेतनामुलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै विद्यार्थीहरूको वीचमा सचेतना कार्यक्रम एवं ट्राफिक प्रहरीलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी अटोमेटिक ड्राईभिङ टेस्ट ट्रयाक सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको । १८) प्रदेश श्रम सल्लाकार परिषद गठन कार्यविधि स्वीकृत गरिएको ।
यसै गरी मन्त्री लम्सालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा संचालन गर्नका लागि बजेट मार्फत सम्बोधन गरिएका कार्यक्रमहरू यस्ता रहेका छन् :
१) डिजिटाइजेन निरन्तरताका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको । २) यातायात व्यवस्था विभागबाट भईरहेको सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईको कार्य आगामी दिनमा प्रदेश सरकार मार्फत संचालन गरी जनअपेक्षा अनुसार छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न प्रिन्टर, स्मार्ट कार्ड खरिद तथा प्रदेश स्तरीय प्रणाली निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चितता गरिएको । ३) सार्वजनिक सवारी साधनमा ऋबकजभिकक प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रणाली विकासका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको । ४) सरकारी निकायबाट जफत भएका सवारी साधनहरूको अनुगमन, लगत सङ्कलन तथा लिलाम बिक्री व्यवस्थापनका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको । ५) वर्कशप व्यवस्थित गर्न ब्गतय बिलम र त्यय िद्यबलप स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको । ६) यसै आर्थिक बर्षमा ५०० जना सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्ने महिला सवारी चालक तयार गर्न आवश्यक तालिम संचालनका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको । ७) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूका बीचमा संचालन गर्ने गरी तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको ।
८) अस्थायी÷ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक बजेट सुनिश्चितता गरिएको । ९) प्रदेश भित्रका सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत उत्कृष्ट चालक र सह चालक घोषणा गरी सम्मान गर्न कार्यक्रम तयार गरी बजेट सुनिश्चितता गरिएको । १०) स्थानीय तह र विश्वविद्यालय समेतको सहकार्यमा स्थानीय श्रम, सीप र साधनको प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको । ११) सवारी साधन लगायतका यन्त्र उपकरणमा हरित उर्जाको उपयोगिता बारे सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको । १२) रोजगार मेला आयोजना सहभागिता र समन्वयका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको । १३) सुरक्षित आपवासन कार्यक्रम (सामी) लागत साझेदारी कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको । १४) यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको भवन निर्माणको लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको । १५) यातायात कार्यालय र ट्रायल सेन्टरहरूको प्रविधि जडान मार्फत निरन्तर अनुगमन प्रणाली स्थापनाको लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको । १६) सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षाको लागि स्वचालित ट्रायल सेन्टर अटोमेटिक ड्राईभिङ टेस्ट ट्रयाक स्थापना र संचालनको लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको ।
