हेटौंडा / बागमती प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर श्रेष्ठले ग्वाकोट–लघु–लामाग्रास–कुशादेवी–पनौती–दाहालटार सडक खण्डलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा विस्तार गर्ने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत श्रेष्ठले विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माण राज्यको दायित्व भए पनि विकासको नाममा स्थानीय सभ्यता, नागरिकको थातथलो तथा ऐतिहासिक पहिचान विस्थापित गर्न नहुने बताएका छन् । उनले उक्त सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डअनुसार केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५र२५ मिटर र सेटब्याकसहित विस्तार गर्दा वातावरणीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संकट सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन् । श्रेष्ठका अनुसार ऐतिहासिक ख्वाकोटदेखि सिपाडोल, लघु हुँदै पनौतीसम्मको क्षेत्र जीवित इतिहास, संस्कृति तथा प्राचीन नेवारी सभ्यताको केन्द्र हो। युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका यस्ता ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमा आधुनिक राजमार्गको मापदण्ड लागू गर्दा पुरातात्त्विक महत्व र सांस्कृतिक सम्पदामाथि असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नागरिकको आवासको अधिकार र पुस्तौंदेखिको सम्पत्तिको सुरक्षा लोकतान्त्रिक राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विकास योजनाले स्थानीय नागरिकलाई भूमिहीन वा घरबारविहीन बनाउनु न्यायोचित नहुने धारणा व्यक्त गरिएको छ । श्रेष्ठले भौगोलिक संवेदनशीलता र सांस्कृतिक विशिष्टता भएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्गको सट्टा ‘सहरी सडक’ अवधारणा उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
ख्वाकोट–दाहालटार सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको भारी मापदण्डमा विस्तार गर्नुको सट्टा स्थानीय वातावरण, पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर सहायक मार्गका रूपमा स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै, पनौती–दाहालटार सडक प्रभावित सरोकार समिति मार्फत स्थानीय जनताले उठाएका जायज मागप्रति आफूले पूर्ण समर्थन रहेको समेत उनले जनाएका छन् । “विकास नागरिकका लागि हो, नागरिकलाई विस्थापित गर्ने विकासको कुनै औचित्य रहँदैन,” ध्यानाकर्षण पत्रको अन्त्यमा श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् ।
