हेटौंडा / राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा कुनै पनि बागमती प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । साथै, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित आवश्यक राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रदान गरिएको जनाएको छ ।
बुधबार केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश सरकार गठन वा सत्ता साझेदारीका विषयमा पार्टीको निर्देशनबिना कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुन प्रदेशका संसदीय दल तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
राप्रपाले हालको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्रको सहकार्यमा नै गठन हुने आफ्नो बुझाइ रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक निर्णय अध्यक्ष लिङ्देनले उपयुक्त समयमा लिने जनाएको छ ।
बैठकले आगामी मंसिर २६, २७ र २८ गते हुने पार्टीको महाधिवेशनलाई भव्य, सभ्य र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न मूल तथा उपसमितिहरू गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । निर्णयअनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन समिति गठन गरिएको छ भने उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा सभा तथा जुलुस व्यवस्थापन समिति, उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा अतिथि सत्कार समिति, उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङको संयोजकत्वमा भोजन व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, महामन्त्री भुवन पाठकको संयोजकत्वमा समारोह व्यवस्थापन समिति, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय तथा सम्पर्क समिति, कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पञ्चराम गुरुङको संयोजकत्वमा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा झाँकी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
यस्तै, कार्यसम्पादन समिति सदस्य डा। विष्णु भण्डारीको संयोजकत्वमा बौद्धिक सम्पर्क तथा समन्वय समिति, प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रचार–प्रसार समिति, केन्द्रीय सदस्य दीपक रिजालको संयोजकत्वमा शान्ति, सुरक्षा तथा व्यवस्थापन समिति, केन्द्रीय सदस्य इ। सजिना कार्कीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य समिति तथा केन्द्रीय सदस्य ध्रुवविक्रम मल्लको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।
राप्रपाले महाधिवेशनको स्वागतद्वार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समितिलाई प्रदान गर्दै महाधिवेशन तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
