काठमाण्डौँ । अबदेखि आर्थिक ऐन २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। यो ऐनले आर्थिक कारोबार, हिसाब लेखाङ्कन, तथा करका विषयमा केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। चालु वर्षबाट सुरू गरिएका यी व्यवस्था व्यवसायीको लागि सरोकारका विषय बन्न सक्छन् ।
पाँच लाखसम्मको कर कट्टा
कुनै पनि किसिमका अवकाश कोषमा भएको योगदान सबै योगदानकर्ताले ५ लाखसम्म कट्टा गर्न मिल्ने भएको छ। साबिकको व्यवस्थाअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेबापत पाँच लाखसम्म घटाउन पाउने र अन्य स्वीकृत अवकाश कोषमा योगदान गर्दा तीन लाख रुपैयाँसम्म घटाउन पाउने व्यवस्था थियो।
खर्च अमान्य हुने तलब सम्बन्धी व्यवस्था
चालु वर्षबाट बैंकिङ भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अब बैंकमार्फत भुक्तानी नभएको प्रतिव्यक्ति मासिक २५ हजारभन्दा बढीको पारिश्रमिक आयकर प्रयोजनको लागि खर्च दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ २५ हजारभन्दा बढीको पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकबाट नै गर्नुपर्ने छ।
सम्बद्ध व्यक्ति बीचको कारोबारमा मूल्यांकन गरिने
सम्बद्ध व्यक्तिहरू बीचको हस्तान्तरण मूल्यको मूल्यांकन हुने भएको छ। यसको लागि आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्यांकन विधि तय गर्ने भएको छ।
व्यावसायिक कारोबारलाई व्यक्तिगत खाताबाट भिन्न राख्नुपर्ने
अब कुनै पनि किसिमको व्यावसायिक कारोबारलाई व्यक्तिगत खाताबाट भिन्न राख्नुपर्ने छ। अर्थात् व्यावसायिक कारोबारबाट प्राप्त आम्दानी व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन। यदि जम्मा गरिएमा वा कारोबार भएमा थप शुल्क वा जरिमाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीको बैंक खाताको विवरण कर विभागलाई दिनुपर्ने
अब कुनै पनि कम्पनीको बैंक खाताको विवरण कर कार्यालयले लिन सक्ने भएको छ। यसको लागि व्यवसायको नाममा खोलिएका सम्पूर्ण बैंक खाताहरू अनलाइन सिस्टममा अद्यावधिक गर्ने गरी नयाँ प्रावधान ल्याउन सकिने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
आयात निर्यातको कारोबार रोक्का हुन सक्ने
मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण समयमा नबुझाएमा आयात(निर्यात रोक्का गर्न सकिने प्रावधान पनि ल्याइएको छ। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्ने मिति सकिएको चार महिनासम्म विवरण नबुझाएमा आयात निर्यात रोक्न सक्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
भ्याटको थ्रेसहोल्ड बढ्यो
सेवाको व्यापारको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० को थ्रेसहोल्ड बढेको छ। यसअघि २० लाखसम्मको कारोबारमा भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन थियो। अब भने यस्तो सीमा ३० लाख पुर्याइएको छ।
बिल काट्दा एचएस कोड नम्बर राख्नु पर्ने
अब भ्याट बिलको ढाँचा पनि परिवर्तन हुने भएको छ। आयातित सामानको बिल काट्दा हार्मोनाइज्ड कोड ९एचएस नम्बर० कर बिजकमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
Source : Setopati
