सोल / दक्षिण कोरियाकोे राष्ट्रपति युन सुक येओलविरुद्धको महाभियोगबारे संवैधानिक अदालतले सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।
सैनिक शासन घोषणा गरेको र देशलाई राजनीतिक उथलपुथलमा डुबाएको आरोपमा राष्ट्रपति युनविरुद्ध शनिबार महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित भईसकेको छ । संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भएसँगै निलम्बनमा परेका युनलाई हटाउने वा पुनर्बहाली गर्ने विषयमा ९ सदस्यीय अदालतले निर्णय लिनेछ । त्यसका लागि अदालतसँग अब ६ महिनाको समय बाँकी छ । पद रिक्त भएको खण्डमा भने ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । छिमेकी देश उत्तर कोरिया र देशभित्रकै केही विपक्षीबाट राष्ट्रियता खतरामा परेको दाबी गर्दै उनले सैनिक शासन लगाउनुपरेको बताएका थिए । राष्ट्रपतिले सैनिक शासन लागू गरेको केही समयमै सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्का गतिविधि र राजनीतिक प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगायो । विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे–म्यङले तत्काल राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरे । उनले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध मतदानका लागि सांसदहरूलाई संसद्मा उपस्थित हुन आग्रह गरे ।
