हेटौंडा / निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघमा विवाद बढेको छ । मताधिकारको विषयलाई लिएर संघका ९ जना साधारण सदस्यको टोलीले एशोसिएट सदस्यता कायम राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई निवेदन दिएको छ । प्रशासन कार्यालयमै पुगेर टोलीले सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी ढोलकराज अधिकारीलाई न्याय माग गर्दै निवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
मउवा संघले केही समय अघि आसन्न निर्वाचनको प्रयोजनार्थ संघमा आवद्ध सदस्यहरुलाई सदस्यता नवीकरण गर्न सूचना निकालको थियो । सेवा उद्योग तथा वाणिज्यतर्फका उद्योगी तथा व्यवसायीले एशिसिएटमा परिमार्जन गर्न संघमा निवेदन दिएका थिए । मणि खाद्यान्न सेन्टरका सञ्चालक काव्यमणि अधिकारी, बानियाा ट्रेडर्सका सञ्चालक राजेश बानियाा, ओम बाबा बैद्यनाथ भण्डारका प्रालि सञ्चालक सुदर्शन खरेल, ए एण्ड ए इन्टरप्राइजेनका सञ्चालक अरुण कुमार दाहाल, आर वि आर्वान विल्डर्स एण्ड सप्लार्य पालिका सञ्चालक राजेश भेटवाल, शिवशक्ति ट्रेडर्सका सञ्चालन जानुका नेपाल, रोहनी हाउजिङ एण्ड सप्लायर्सका सञ्चालक विष्णु प्रसाद घिमिरे, स्वस्तिक डेभलपर प्रालिका सञ्चालक भिम प्रसाद तिमल्सिना र ग स्यार्सेकालिका पेट्रोलियमका सञ्चालक गोकर्ण प्रसाद पराजुली लगायतले निवेदन दिएका थिए ।
निवेदकहरुले आवस्यक कागजात पत्र संलग्न राखी विधानको दफा ८ बमोजिमएशोसियट सदस्यको लागि निवेदन दिई कार्यालय प्रमुखले तोक लगाई दस हजार रुपैयाँको दरले आवश्ययक दस्तुर बुझाई सकेको काव्यमणी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार निवेदकहरुले नेपालको संविधान प्रचलित, कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा व्यवसाय प्रमाणपत्र दर्ता गरि प्रत्येक आर्थिक वर्षको कर नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै आइरहेका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको विधान बमोजिम २०५१ दफा ५ बमोजिम सदस्यता लिई उद्योग व्यापार क्षेत्रमा आफूहरु काम गर्दै व्यापारी तथा उद्योगीको क्षेत्रमा आफ्नो हक हितको बारेमा वकालत गर्दै आइरहेको उनले बताए । १६ पौषमा संघको कार्यसमितिको बैठक बसी सदस्यता स्वीकृति गरेको तर निर्वाचन प्रक्रियाम सहभागी हुन नपाउने गरि एकल निर्णय गरेकोले आफूहरु अन्यायमा परेको उनले बताए । उनी लगायतका निवेदकहरुले प्रमाण स्वरुप संघमा पेस गरेको निवेदनहरु, सदस्यता शुल्कको नगदी रसिद, पुस १६ मा गरेको कार्यसमितिको निर्णय प्रतिलिपी र संघको विधान लगायतका कागजात सहित निवेदन दिएका छन् । सो क्रममा सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी अधिकारीले जिल्ला प्रमुख अधिकारीसाग समन्वय गरि छलफलका लागि जानकारी गराउने बताए ।
