हेटौंडा/ चेपाङ समुदायको मानव अधिकार व्यवस्था सम्बन्धि परामर्श कार्यक्रम आइतबार हेटौंडामा भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना तथा राष्ट्रिय जनवकालत मञ्चको सहकार्यमा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा चेपाङ समुदायको अवस्था र चेपाङहरुको मानव अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ मस्यौदा को विषयमा मानव अधिकारकर्मी किरण बरामुले प्रस्तुतिकरण दिनु भएको थियो । चेपाङ समुदायको आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक शैक्षिक अवस्थामा केन्दृत प्रतिवेदन अनुसार, अव्यवस्थित विकास र क्रसर उध्योग ले चेपाङ समुदायमा असर परिरहेको जनाइएको छ । मकवानपुरका मात्रै १ सय १८ चेपाङ घर अव्यवस्थित खानीका कारण प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उहाँले चेपाङ समुदाय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को अनुसुची अनुसार अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुहमा सुचिकृत भएको बताउनुभयो । नेपालमा २०७८ को जनगणना अनुसार चेपाङको जनसङ्ख्या ८४ हजार ३ सय ६४ रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जसमा ५८ हजार ३ सय ९२ जनाले चेपाङ मातृभाषा बोल्ने रहेको छ । उहाँले चेपाङ समुदायमा बालविवाह मुख्य समस्याको रुपमा रहेकाले बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले ९१ प्रतिशत चेपाङले नागरिकता प्राप्त गरेको र ९ प्रतिशत नागरिकताबाट बन्चित रहेको प्रस्ततिकरणमा उल्लेख गरिएको थियो । चेपाङ समुदायको बसोबास कमजोर रहेका कारण बलात्कार, विपद, वन्यजन्तु आक्रमण जस्ता घटनाहरुको सामना गरिरहेको बताइएको छ ।
यसैगरी १ सय १२ चेपाङ समुदायका नागरिक गैडा खाग , लागु औषध जस्ता कसुरमा कारागारमा रहेको समेत प्रस्तुतिकरणमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै चेपाङ समुदायका ९० प्रतिशत विद्यार्थि विद्यालय भर्ना भएका छन् भने १० प्रतिशत शिक्षाबाट बन्चित रहेको मानव अधिकार कर्मी बलामीले जानकारी दिनुभयो । यसै गरी कार्यक्रममा सहभागी चेपाङहरुहरूले शिक्षा, रोजगारीमा पहुच र चेपाङ मातृ भाषालाई पाठ्यक्रमको रुपमा विकास गर्न माग राखेका थिए । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दिपक प्रसाद देवकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा एवम् आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलको सभाअध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुरकी प्रमुख स्किम श्रेष्ठ , गैसस मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटा प्रदेश सभा सद्स्य एकलाल श्रेष्ठ चेपाङ समसदायका अधिकारकर्मी लगायतले मस्यौदा उपर परामर्श राखेका थिए ।
