हेटौँडा/ बागमती प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ सम्बन्धी उत्तरविधायिकी परीक्षण प्रतिवेदन पेश गररिएको छ । प्रतिवेदन केवल दस्तावेज नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रयासको रूपमा तयार पारिएको बताइएको छ । 
प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूमा अझै समन्वयको कमी, स्रोतसाधनको अभाव र क्षमता विकासको चुनौती देखाएको छ । ऐनले नागरिकलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने कानुनी आधार तयार पारेको भए पनि व्यवहार र कार्यान्वयनमा पर्याप्त चुनौतीहरू देखिएका छन् । समितिले समाधानका लागि विभिन्न सिफारिसहरू पनि अघि सारेको छ। संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि र डिजिटलीकरणको प्राथमिकता, नागरिकको गुनासो समाधान प्रणाली छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने उपाय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियमक निकायहरूबीच सहकार्य र निगरानी सुदृढ गर्ने, आर्थिक मितव्ययिता र प्रशासनिक संरचनागत सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनका सिफारिसहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आत्मसात गरे सुशासनको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
