२९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निलम्बनका विषयमा व्यक्तिगत विचार राख्न दिने भए पनि कुनै संस्थागत एजेन्डा नलैजाने संकेत पार्टीले देखाएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँण अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
साउन २ देखि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा खाँण निलम्बनको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा प्रवेश नपाउने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा निलम्बन गर्ने पक्षमा नरहेकाले उक्त विषयलाई प्रवेश नै गराउन नचाहेको शीर्ष तहका एक नेताले बताए ।
गम्भीर अपराधमा संलग्नता देखिएकाले हाल कारागारमा राखिएका खाँणजस्तै एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी लगायत नेतालाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गरिसक्दा पनि देउवा तयार नहुनुका अर्थहरु छन् ।
केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि एजेण्डा तय गर्न देउवाले दुई पटक डाके पनि प्रस्ताव तयार हुन सकेको छैन । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकमा खाँणको निलम्बनको विषय सकभर नउठोस् भन्ने देउवाले चाहेका छन् ।
निलम्बनलाई छलफलको एजेण्डाका रुपमा नराखिए पनि केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा भने राख्ने भएका छन् । ‘कुरा त केन्द्रीय समितिमा किन उठाउन नपाउनु ? सबै किसिमका कुराहरु उठाउन पाइन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे भन्छन् ।
समसामयिक घटनाक्रमको छलफलको प्रस्ताव अन्तर्गत रहेर केन्द्रीय सदस्यले भ्रष्टचार र निलम्बनको कुरा उठाउने भएका छन् । पार्टी नेतृत्वले पूर्व गृहमन्त्री खाँणलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव नल्याए पनि बैठकमा खुला छलफल हुने शीर्ष तहका एक नेताले बताए ।
‘बैठकमा निलम्बन गर्ने/नगर्ने विचार राख्न केन्द्रीय सदस्यहरु खुला हुनुहुन्छ । निलम्बनको विषयमा बोल्न नपाउने भन्ने हुन्न,’ शीर्ष तहका एक नेता भन्छन् । बैठकमा छलफलको एजेण्डा नबनाउने प्रयत्न भइरहेको उनले सुनाए ।
पूर्व मन्त्री खाँणलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाउने हुने/नहुने पार्टीमा स्पष्ट दुई धारमा छ । उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने तर्क पार्टीभित्र राखिरहेका छन् । संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले दोषीलाई चोख्याउन र ढाकछोप कुनै पनि बहानामा गर्न नहुने मत राखेका छन् ।
पार्टीले कारबाही गर्नुभन्दा खाँण स्वयंले जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने राय पनि कतिपय नेताले राखेका छन् ।
कांग्रेसभित्र खाँणलाई निलम्बन गर्न नहुने पक्षधरको बहुमत रहेको छ । लामो समयसम्म देउवालाई साथ दिँदै आएका खाँणलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने पक्षमा देउवा देखिन्नन् । देउवा खाँणलाई निलम्बन नगरेर उनी पक्षीय नेताहरुको सहानुभूति लिन चाहन्छन् ।
बिस्तारै तिनलाई आफ्नो क्याम्पमा तान्न सकिन्छ भन्ने उनको चाहनाले काम गरेको छ । खाँण विगतमा मूल रुपमा आफ्नै समूहभित्र भए पनि उनको अलग्गै शक्तिशाली उपुगट रहेकाले देउवा सतर्कतापुर्वक कदम चाल्न चाहन्छन् ।
नेविसंघ र तरुण दलको पूर्व अध्यक्ष रहेका खाँणको पार्टी संरचनामा तल्लो तहसम्म आफू निकट नेता कार्यकर्ता छन् । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म रहेका खाँण निकट आफूतिर आकर्षित गर्ने देउवाको ध्येय रहेको निकटस्थ बताउँछन् ।
खाँणको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्दा अभिभावकीय भूमिकामा देखिने देउवा प्रयत्न रहेको संस्थापन पक्षका नेताहरु दाबी गर्छन् । खाँण स्वयं देउवा पक्षीय भए पनि उनले त्यसभित्र समेत छुट्टै समूह खडा गरेका छन् ।
संस्थापन पक्षले निलम्बन गर्न नहुने तर्कमा विगतको नजिर देखाएको छ । भ्रष्टचार ठहर भएकालाई समेत विगतमा पार्टी जिम्मेवारी नहटाएकाले खाँणलाई निलम्बन गर्न नहुने तर्क संस्थापन पक्षका नेताहरु गर्छन् ।
खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजयकुमार गच्छदार, टेकप्रसाद गुरुङ, जेपी गुप्ता लगायतलाई कांग्रेसले निलम्बन गरेन । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी विगतमा भएका गलत परम्परालाई निरन्तरता दिन नहुने मत राख्छन् ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा अनियमितता विषयमा व्यापक छलफल हुने उनले बताए ।
२७ वैशाखमा पक्राउ परेका खाँणको विषयमा सभापति देउवाले सार्वजनिक रुपमा कहिं कतै बोलेका छैनन् । २७ र २८ बैशाखमा शीर्ष तहका नेतालाई बोलाएर परामर्श लिएका देउवाले त्यस प्रकरणमा निरन्तर मौन रहेका छन् ।
महामन्त्री गगन थापाले सभापति मौन रहन नहुने सुझाव त्यसैबेला दिएका थिए । संस्थागत दृष्टिकोण बाहिर आउनुपर्ने आवाज उठेर पनि विस्तारै मत्थर हुँदै गएको थियो । केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भएपछि उक्त प्रकरणमा चर्चा सुरु भएको छ ।
‘अदालती प्रक्रियामा जाँदैमा कारबाही गरिएको पार्टीको इतिहासमा छैन । बालकृष्ण खाँण त अभियुक्त मात्रै न हुन् । आरोप प्रमाणित भएको अवस्था त होइन,’ केन्द्रीय सदस्य घिमिरे भन्छन्,‘विगतको परम्परा नभएको अवस्थामा खाँण जीबाट नै त्यो प्रक्रिया सुरु गर्दा एउटा पीडा माथि अर्को पीडा थपिएको बोध होला ।’
केन्द्रीय समितिको बैठक एक वर्ष पछि बोलाइएको छ । एक वर्षे अवधिसम्म पार्टी बैठकमा धारणा राख्न नपाएकाले केन्द्रीय सदस्यहरु नेतृत्वप्रति आक्रोशित छन् । गत वर्ष पाँच मिनेट केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न समय निर्धारण गरिएको थियो ।
महामन्त्री गगन थापाका अनुसार यसपटक उक्त समयमा केही थप गरेर केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्ने समय छुट्याउने तयारी छ ।
