‘फुटपाथ तथा बाटोमा व्यापार गर्नु गैर कानुनी हो’

 हामीलाई थाहा छ, तपाई कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न । कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ । तपाईँले उठाएका मागहरूलाई तपाई परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौँ । तर तपाई जे कुराका लागि उभिनु भएको छ, त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो । तपाईँले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दुख लागेको छ । दुवै जना वार्ता बसौँ न भन्दा पनि मान्नु भएन । ठिकै छ, तपाईँको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहम् राख्ने कुरा हुन्न । अब फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार व्यवसायका बारेमा हाम्रो धारणाहरूमा प्रवेश गरौँ –

 १. फुटपाथ, बाटो तथा right of way मा व्यापार गर्नु गैर कानुनी हो । यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरूले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैर कानुनी भन्दा अलग होइन ।

 २. समय छुट्टाउने बारेमा पनि अवस्था फरक हुने रहेछ । बिहान दुई घण्टा र बेलुका दुई घण्टा पनि बालबालिका हिँड्छन्, दृष्टिबिहिन हिँड्छन्, गर्भवतीहरू हिँड्छन्, बिरामीहरू हिँड्छन् । त्यस्तै सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन । मानिसहरू बिरामी नपर्ने होइनन् । त्यस्तो आपतकालिन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरूले अवरोध गर्छन् । यही कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्रीहरू पनि हटाइन्छन् । यसैले कसैको निर्माणका लागि वा १००० व्यक्तिहरूको लागि ५० लाख जना हिँड्ने अधिकार हनन गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन । गत एकबर्षमा काठमाडौँ महानगरको कल सेन्टरमा आएका २० प्रतिशत भन्दा ज्यादा गुनासोहरू जुन करिब १००० जति छन्, ती सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धितका छन् ।

 ३. फुटपाथ बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसङ्गमा खाली ठाउँजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले पनि अहिलेका ऐन कानुन टेकेर दिन मिल्दैन । निजी जग्गाहरूमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ । काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोसिस गरेकै हो । तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन । समस्याको समाधान गरेन ।

 ४. त्यस्तै कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन । किनकि, महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक फरक हुन्छ । दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन । साँच्चै भन्नु भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ । वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन । महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरू पनि भाडामा बसेका छन् । तपाईँले माग गर्नु भएको ठाउँहरूमध्ये एउटा ठाउँ ५२ वर्षदेखि नेपाल सरकारले मुआब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्वासी बनाइएको छ । त्यो ठाउँमा कुन चैँ नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला ?

 ५. यस्तो धरातलमा तपाईँको माग पुरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला । संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता सम्बन्धित विषयहरू हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला । तर, गैर कानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयम तपाईँको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईँको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ ।

 ६. मैले चुनावी एजेन्डा बिर्सिएको छैन र बिर्सिन्न पनि । गरिबको सधैँको लागि बोल्दिने काठमाडौँ महानगर छ । घोषणापत्रको कुन पेजको कुन बुँदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ । त्यो बुँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मूल गर्ने एउटा चरणको रूपमा थियो । महानगरको सीमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केही कार्यक्रमहरू थप परिष्कृत गरिएका हुन् । अहिले पनि भन्छौँ, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन । यसैले हामीले श्रम बैङ्क मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दछौँ । सामान्य तालिमहरूबाट प्राप्त गरिने र सहजै बजार पाउने सिपहरू सिकाउनका लागि १० करोड भन्दा बढी बजेट छुट्टाएका छौँ । गतबर्ष मात्र हामीले १५ हजार भन्दा धेरैलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरायौँ । स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुटको प्रक्रिया लागू गर्ने बित्तिकै हरेक दिन ९०० शय्यामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ । यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीन बाट ल्याइएका सामानहरू फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । बरु यसले प्रणालीमा आबद्ध भएर सोही व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई धराशायी बनाउँछ । स्वर्गीय प्रेम प्रसाद आचार्यज्यूको सङ्घर्षको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पुग्न सकिने निष्कर्ष यो पनि हो ।