काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसंगै साढे २६ महिनाको बिचमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष बनेका बद्री केसी देखि बिनोद कुँवर सम्म अवैध ठहर भएका छन् । १० औँ महाधिवेशनबाट एनआरएनएको अध्यक्ष बनेका ४ जना र ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका २ जना अवैध ठहर भएका हुन् ।
एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको १० औँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए । उनीहरू ६/६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी अध्यक्ष चयन भएका थिए । त्यसअघि चैत ८ मा शेष घलेको नेतृत्वमा १० औँ महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए ।
१० औँ महाधिवेशनको विवाद नमिल्दै गत अक्टोबरमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भएका थिए । तर, धाँधली गरेर निर्वाचन जितेको भन्दै अध्यक्षका उम्मेदवारहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले केसीलाई अस्वीकार मात्रै गरेका थिएनन्, छुट्टै ११ औँ महाधिवेशन गरेर आरकेलाई अध्यक्ष बनाएर गतिविधि गर्दै आएका थिए । यस आधारमा सर्वोच्चले बुधबार फैसला गर्दासम्म एनआरएनएमा ६ वटा अध्यक्ष १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसी दोहोरिँदा ५ जना भए पनि सबै अवैध ठहर भएका हुन् । सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै यो बिचमा एनआरएनएका नेतृत्वले गरेका कामकारबाही र निर्णयको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
