मकवानपुर । बागमती प्रदेशको विना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सरकारले एकीकृत समाजवादीलाई २ प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीलाई २ वटा विकल्प सहितका प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि रोजेको २ मन्त्रालय वा मन्त्रालय विभाजन गरी ३ मन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले एकीकृत समाजवादीलाई ३ मन्त्री कायम रहे मन्त्रालय विभाजन गरेर विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने र एक फिर्ता गरी २ मन्त्री लिएको खण्डमा मन्त्रालय हेरफेर गरी रोजेको मन्त्रालय दिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरेका हुन् । क्त विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बिच भने सहमति हुन बाँकी नै रहेको उनले बताए । मुख्य दलहरू बिच सहमति भएको र सोही अनुसार एकीकृत समाजवादीलाई प्रस्ताव अघि बढाइएको उनको भनाई छ । प्रस्तावको विषयमा पार्टी भित्र छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ आएको प्रमुख सचेतक ढकालले बताए ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत चैत १९ गते विश्वासको मत लिएर सत्ता सुरक्षित गरे लगत्तै २० गते मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा ५ मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । उनले प्रदेशमा रहेको १२ वटा मन्त्रालय र १३ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले एकीकृत समाजवादीबाट रमा आले मगरलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेपछि गठबन्धन दलमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषय पेचिलो बनेको थियो ।
सत्ता समिकरण परिवर्तन पछि गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा गठबन्धन दलहरू बिच मन्त्रालय भागबन्डा र पावर सेयरिङका विषयमा किचलो भइरहेको थियो । यसअघि एकीकृत समाजवादीले नियुक्त गरिएको मन्त्रीको विभागीय जिम्मेवारी तोक्न र पावर सेयरिङमा सन्तुलन कायम गर्न माग गर्दै आएको थियो । सो दलले गठबन्धन दलको समान हैसियत कायम गर्न ठुलो मन्त्रालयका रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय माग गरेको थियो । सो समयमा सत्ता गठबन्धनका ठुला दलले एकीकृत समाजवादीको माग अनुसार मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले सरकारका तर्फबाट खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन प्रस्ताव गरेको बताए । मन्त्रालय विभाजनमा आफूहरू सहमत नरहेको र पावर सेयरिङमा सन्तुलन नभएसम्म सहमति नजुट्ने उनले बताए । मन्त्री फिर्ता गर्ने तथा मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउने तर्फ असहमति रहेको जनाउँदै उनले ११ मन्त्रालय बनाएको खण्डमा सोही अनुसार सोच्न सकिने बताए ।
रातोपाटिबाट
